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La escasa efectividad de la suspensión perfecta de labores como medio de protección de la formalidad laboral frente a la crisis post Covid-19
(Universidad Científica del Sur, 2021)El articulo muestra como la Suspensión Perfecta de Labores, una norma existente con uso poco frecuente en el ordenamiento jurídico peruano. Fue utilizada como medida de protección laboral frente a una situación de caso ... -
Establecimiento de criterios de evaluación uniformes de uso obligatorio para evaluar la idoneidad de trabajadores en período de prueba y evitar el despido arbitrario
(Universidad Científica del Sur, 2023)Acceso abiertoLa presente tesis presenta como objeto establecer criterios de evaluación uniformes para los trabajadores del sector privado durante el período de prueba, que confirmen que la extinción del vínculo laboral se debe a la ... -
La exclusión de las personas jurídicas como sujetos procesales en el código procesal penal peruano
(Universidad Científica del Sur, 2023)El proceso penal peruano ha sufrido modificaciones mediante las cuales se instituye la norma de responsabilidad penal de las personas jurídicas; Sin embargo, estas modificaciones se basaron en la importación de directrices ... -
La falta de actuación jurídica de las partes en el proceso de demarcación territorial y la afectación económica a la comunidad Marancocha
(Universidad Científica del Sur, 2023)En este artículo se mostrará cómo la falta de participación de las partes en el proceso de demarcación afecta económicamente a la comunidad de Marancocha. Se analizará cómo los derechos territoriales de las comunidades ... -
Incorporación de la libre elección de los padres en el orden de los apellidos de sus descendientes en el Perú
(Universidad Científica del Sur, 2020)La presente investigación tiene como objetivo principal identificar las percepciones e interpretaciones de los Especialista en Derecho Civil y usuarios del Registro Civil” sobre una posible modificación del “artículo 20° ... -
Incumplimiento de plazo para dictar medidas de protección en casos de violencia contra la mujer, Módulo Judicial de San Juan de Lurigancho (2022)
(Universidad Científica del Sur, 2024)Acceso abiertoEl propósito de este estudio es identificar los elementos que provocan la falta de cumplimiento de los plazos para la implementación de medidas de protección en situaciones de violencia contra la mujer. Se adoptó un enfoque ... -
Ineficacia en la ejecución de indemnizaciones establecidas en procedimientos de indulto por errores judiciales según la Ley 26655 en Perú
(Universidad Científica del Sur, 2024)El estudio examina el proceso de cumplimiento de sentencias por indemnización para las víctimas de prisión indebida, que tuvieron lugar durante la época del conflicto armado en el Perú y que fueron puestas en libertad a ... -
La necesaria protección del menor nacido de la técnica de gestación subrogada ante el registro del RENIEC como alternativa a futuras controversias judiciales
(Universidad Científica del Sur, 2022)El presente artículo tiene por finalidad analizar aquellos actos jurídicos de gestación subrogada que, a pesar de no estar permitidos por la Ley General de Salud, vienen ocurriendo en el Perú. Esta investigación surge de ... -
Reconocimiento al derecho a la identidad de género de las personas trans en el Derecho Peruano
(Universidad Científica del Sur, 2022)La presente investigación tiene como objetivo determinar por qué resulta necesario reconocer el derecho a la identidad de género de las personas trans en el Perú. Para ello, se ha utilizado el método comparativo, usando ... -
El reconocimiento del derecho de sindicalización de la Policía Nacional del Perú
(Universidad Científica del Sur, 2023)La Policía Nacional del Perú es una institución que ha evolucionado a través del tiempo, ya que se creó como resultado de la independencia del Perú, sin embargo, los derechos laborales de los miembros de la institución no ... -
El referéndum obligatorio ante una reforma total de la Constitución: una mirada al artículo 206° de la Constitución Política del Perú de 1993
(Universidad Científica del Sur, 2022)El Derecho positivo, como ciencia jurídica, nace como consecuencia de la interacción humana derivada de los conflictos intersubjetivos de intereses, por su parte, los derechos fundamentales, al ser inherentes a la persona ... -
Regulación del árbitro de emergencia en el ordenamiento jurídico peruano para procesos arbitrales en contrataciones del estado
(Universidad Científica del Sur, 2018)Acceso restringidoLa regulación de la figura del Árbitro de emergencia en el Ordenamiento Jurídico Peruano, permitirá otorgar medidas cautelares a fin garantizar de una manera rápida y eficaz la efectividad del Laudo Arbitral, con la finalidad ... -
La responsabilidad civil empresarial por el vertimiento de aguas residuales: a propósito de la aplicación del principio contaminador pagador
(Universidad Científica del Sur, 2024)Acceso abiertoLa importancia indiscutible de la responsabilidad civil empresarial en relación con el vertimiento de aguas residuales y su conexión con el principio del contaminador pagador constituye un tema de gran relevancia. Por lo ...